New Delhi: खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रोत्साहन देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत अब ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पहले से कई गुना अधिक कैश रिवॉर्ड और सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस फैसले की जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने दी।
सूत्रों के अनुसार, मंत्री सूद ने बताया कि अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ₹7 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को ₹5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को ₹3 करोड़ की नकद राशि दी जाएगी। यही नहीं, इन खिलाड़यों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट को ग्रुप A, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को ग्रुप B स्तर की नौकरी मिलेंगी।
पहले की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा प्रोत्साहन राशि
इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक खिलाड़ियों को क्रमशः ₹3 करोड़ (गोल्ड), ₹2 करोड़ (सिल्वर) और ₹1 करोड़ (ब्रॉन्ज) की राशि दी जाती थी। लेकिन अब यह प्रोत्साहन राशि दोगुने से भी ज्यादा कर दी गई है। इस पहल को खिलाड़ियों के मनोबल को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है।
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया है, जिनका उद्देश्य देश के खिलाड़ियों को पूरी तरह से समर्थन देना और उन्हें ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।
खेलों के विकास में दिल्ली की अग्रणी भूमिका
इस फैसले के बाद दिल्ली देश के उन चंद राज्यों में शामिल हो गई है जो खिलाड़ियों को न केवल नकद पुरस्कार बल्कि सरकारी नौकरी जैसी स्थायी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह न केवल खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि समाज में खेलों के प्रति सम्मान और प्रेरणा भी पैदा करेगा।
खिलाड़ियों और कोचों में खुशी की लहर
दिल्ली सरकार के इस कदम की खेल समुदाय में खासी सराहना हो रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ियों और कोचों ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि यह प्रोत्साहन युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और भारत को ओलंपिक में अधिक पदक दिलाने की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगा।