दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला (img: X)
New Delhi: दिल्ली सरकार ने सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 'दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी' में बड़े बदलाव किए हैं। अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है। सरकार का मकसद ज्यादा घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ना और ग्राहकों को बिजली के खर्च में राहत देना है।
देखा गया कि दिल्ली में 'पीएम सूर्य घर योजना' को उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं मिल रही थी। इसलिए योजना की समीक्षा की गई और व्यावहारिक बदलाव लागू किए गए। नई व्यवस्था के तहत, जिन घरों में महीने में 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल होता है, वहां 3 kW तक की क्षमता वाले सोलर प्लांट पूरी तरह मुफ्त लगाए जाएंगे।
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पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव इंसेंटिव की रकम से जुड़ा है। पांच साल तक इंतजार करने के बजाय ग्राहकों को सोलर पैनल लगाने के तुरंत बाद इंसेंटिव का पेमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा, सोलर पैनल लगाने वाला वेंडर अगले पांच साल तक प्लांट की मुफ्त में देखरेख (मेंटेनेंस) करेगा।
सरकार ने घरेलू ग्राहकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। नई पॉलिसी के तहत, 10 kW तक की क्षमता वाले घरेलू सोलर प्लांट के लिए कोई आवेदन फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही ग्राहकों को दी जा रही मौजूदा बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, सोलर पैनल से बनी अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए बेचा जा सकता है। इससे ग्राहक बिजली के खर्च में बचत कर सकेंगे और साथ ही अतिरिक्त कमाई भी कर सकेंगे।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी दिल्ली में 10,073 छतों पर सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे लगभग 228 MW सोलर एनर्जी पैदा हो रही है। सरकार ने इस क्षमता को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक 500 MW तक बढ़ाने और मार्च 2027 तक 2.27 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है।
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इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए एनर्जी मिनिस्टर आशीष सूद ने कहा कि इससे दिल्ली का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ मुफ्त बिजली देना नहीं, बल्कि लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन में भागीदार बनाना है। इस पहल से बिजली का खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
