प्रतीकात्मक छवि (Source Internet)
New Delhi: दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। जहरीली हवा से राहत दिलाने के लिए अब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नवंबर से जनवरी तक दिल्ली में सभी यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव से सरकार के राजस्व पर करीब 200 करोड़ रुपये का भार आने का अनुमान है। सुझाव के मुताबिक, इस खर्च की भरपाई अन्य मदों से की जा सकती है।
राजधानी की सड़कों पर निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, उनसे निकलने वाला धुआं और उड़ती धूल प्रदूषण को और गंभीर बना रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बीएस-4 वाहनों को रोका जा रहा है, जबकि सड़कों की धूल कम करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बावजूद निजी वाहनों की संख्या और निर्माण कार्यों के कारण लगने वाले जाम की समस्या बनी हुई है।
वर्तमान में दिल्ली के बस बेड़े में लगभग 6,988 बसें हैं, जिनमें 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक ई-बसों के बेड़े को करीब 14 हजार तक पहुंचाना है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक, राजधानी के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और रिहायशी इलाकों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के लिए 14 हजार ई-बसों की आवश्यकता होगी।
उनका कहना है कि ई-बसों की संख्या लगभग दोगुनी करने की जरूरत है। बसों की पर्याप्त उपलब्धता और मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करने और ट्रैफिक का दबाव घटाने में मदद मिल सकती है।
एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोफेशनल्स (एईपी) के मुताबिक, सर्दियों के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। हवा की कम गति, तापमान में गिरावट और वायुमंडल में प्रदूषकों के कम फैलाव के कारण जहरीले कण लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं।
संस्था की जनरल सेक्रेटरी डॉ. शालिनी गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में नवंबर से जनवरी के बीच निजी वाहनों की संख्या कम करने से वाहन उत्सर्जन और अनावश्यक भीड़ को घटाने में मदद मिल सकती है।
मुफ्त बस सेवा के साथ ही नवंबर से जनवरी तक मेट्रो टिकट में भी छूट देने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करना है। इसके अलावा दिल्ली में हर दिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी शहरों से बड़ी संख्या में निजी वाहन प्रवेश करते हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर अस्थायी पार्किंग सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहां दूसरे शहरों से आने वाले लोग अपने निजी वाहन खड़े कर सकेंगे और आगे दिल्ली में सफर के लिए उन्हें पर्याप्त ई-बसें उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
इस प्रस्ताव के तहत मुफ्त बस सेवा, मेट्रो किराये में छूट, ई-बसों की संख्या बढ़ाने और सीमावर्ती पार्किंग की व्यवस्था को एक साथ लागू करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों के दौरान निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करना है।
