बजट 2026 से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर सकती है। जानिए योजना का पूरा विवरण, अब तक जारी किस्तें और आगे क्या बदलाव संभव हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
New Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से जहां टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत की उम्मीद है वहीं किसानों की नजरें भी सरकार के बड़े ऐलानों पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट 2026 में किसानों को सरकार एक बड़ा तोहफा दे सकती है, जो सीधे उनकी आमदनी से जुड़ा होगा।
सरकारी सूत्रों और बजट से जुड़ी चर्चाओं के मुताबिक, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ा सकती है। फिलहाल किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है। यानी हर किसान को साल में 3,000 रुपये की अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना है। पिछले 2-3 वर्षों से इस योजना की राशि बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है, ऐसे में बजट 2026 में इस पर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे संसद में बजट 2026 पेश करेंगी। इस बजट में किसानों, मिडिल क्लास और कारोबारियों के लिए कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है। अगर पीएम किसान योजना की राशि बढ़ती है, तो यह देश के करोड़ों किसानों के लिए सीधी और बड़ी राहत मानी जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि को एक तरह की यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना माना जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार देश के करीब 11 करोड़ किसानों को न्यूनतम आय सहायता देती है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दी जाती है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।
पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक 21 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। ये सभी भुगतान केंद्र सरकार द्वारा DBT के माध्यम से किसानों के खातों में भेजे गए। रिकॉर्ड के मुताबिक, 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जबकि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में आई थी। साल 2025 की पहली किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी। अब किसानों की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर बजट में कोई बड़ा संकेत मिल सकता है।
पिछले साल के बजट में सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जुड़ी लोन लिमिट बढ़ाई थी। सरकार ने KCC की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी, जिससे किसानों को सस्ते ब्याज पर ज्यादा कर्ज मिल सके।
बजट 2026 से पहले बड़ी उम्मीदें: मिडिल क्लास को राहत? जानिए कौन-सी चीजें हो सकती हैं सस्ती
महंगाई और बढ़ती खेती लागत के बीच अगर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाती है, तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बढ़ोतरी काफी अहम मानी जा रही है।