
कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत (Image: X)
New Delhi: दिल्ली पुलिस के एक ACP पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा मामला अब अदालत पहुंच गया है। ACP विवेक भगत के खिलाफ महिला पत्रकार की शिकायत पर दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और शिकायतकर्ता के अदालत पहुंचने से पहले जांच में क्या कदम उठाए गए थे? इतना ही नहीं, अदालत ने घटना से जुड़े CCTV और बॉडी कैमरा फुटेज समेत सभी डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि शिकायतकर्ताओं के जांच में सहयोग न करने के कारण शिकायतें बंद कर दी गई थी। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर फिर सवाल उठ रहे हैं।
दिल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज की अदालत ने ACP विवेक भगत के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई यानी 1 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पुलिस से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि शिकायतकर्ता के अदालत पहुंचने से पहले शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई थी? इससे पहले 16 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चार शिकायतकर्ताओं के जांच में सहयोग नहीं करने के कारण शिकायतों को बंद कर दिया गया है।
कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत (Image: X)
यह पूरा मामला 3 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर के पास हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतदाता सूची के संशोधन को लेकर किया गया था। इसी प्रदर्शन को कवर करने के दौरान एक महिला पत्रकार ने पुलिसकर्मियों पर कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
महिला पत्रकार ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा कुछ अन्य पत्रकारों की ओर से भी इसी तरह की तीन शिकायतें दी गई थी। चारों शिकायतों को 4 अक्टूबर को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था।
3 नवंबर को अपने आदेश में अदालत ने दिल्ली पुलिस से कई सवालों के बिंदुवार जवाब मांगे थे। इनमें यह भी पूछा गया था कि क्या पुलिस थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई और क्या जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध सामने आया था।
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस मामले में FIR दर्ज की गई है। अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो क्या शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी गई थी।
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता साइमन फारूकी ने अदालत को बताया कि 3 अक्टूबर को हुई कथित घटना वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी। उन्होंने अदालत से इन फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की मांग की।
इस पर अदालत ने संसद मार्ग पुलिस थाने के SHO को निर्देश दिया कि आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर घटनास्थल से जुड़े CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज और अन्य सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
इस निर्देश का उद्देश्य मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है, ताकि आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में उनका इस्तेमाल किया जा सके।
चार शिकायतकर्ताओं के जांच में शामिल नहीं होने के कारण शिकायतों को बंद किया गया था। हालांकि, अधिवक्ता साइमन फारूकी ने पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस शिकायतकर्ता को विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर लेकर गई थी और उससे कथित घटना की सही जगह की पहचान करने को कहा था। शिकायतकर्ता ने घटनास्थल की पहचान भी कर दी थी। इसके बावजूद 27 अक्टूबर को उसे बताया गया कि आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण जांच बंद कर दी गई है।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।
अब अदालत ने पुलिस से पूरी कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। 1 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर नजर रहेगी। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और अदालत की आगे की कार्रवाई का इंतजार है।
Location : New Delhi
Published : 21 November 2026, 3:37 PM IST