प्रतीकात्मक छवि (Img: Google)
New Delhi: भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अब ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर शिक्षकों की नौकरी, वेतन और करियर ग्रोथ को प्रभावित करेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कैंपस खोलने की अनुमति मिलने के बाद फैकल्टी की मांग में तेज उछाल तय माना जा रहा है।
देश में पहले से ही शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लाखों छात्रों के मुकाबले फैकल्टी अनुपात वैश्विक मानकों से पीछे है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में लगभग 6 लाख शिक्षकों की कमी है। ऐसे में नए विदेशी कैंपस इस कमी को और स्पष्ट कर देंगे, लेकिन साथ ही नई नौकरियों के दरवाजे भी खोलेंगे।
UGC के 2023 नियमों के तहत अब विदेशी विश्वविद्यालय भारत में स्वायत्त कैंपस स्थापित कर रहे हैं। आने वाले सालों में सैकड़ों नए फैकल्टी पद बनने की संभावना है, जो आगे चलकर हजारों तक पहुंच सकते हैं। इन संस्थानों में छात्र-शिक्षक अनुपात बेहतर रखा जाएगा, जिससे अधिक शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य होगी।
सबसे बड़ा बदलाव वेतन को लेकर देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज देंगे। कई मामलों में वेतन IIT और IIM जैसे शीर्ष संस्थानों से भी 30 से 40 प्रतिशत अधिक हो सकता है। इससे शिक्षकों के लिए करियर विकल्प पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे।
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जहां एक तरफ बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होगी। प्रबंधन, डेटा साइंस, AI और तकनीकी क्षेत्रों के शिक्षकों की सबसे ज्यादा मांग रहने की संभावना है। इससे योग्य और अनुभवी शिक्षकों के लिए ग्लोबल स्तर के अवसर खुलेंगे।
