डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान (सोर्स-गूगल)
New Delhi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि गाजा में इजरायल और फलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर अगले 24 घंटे में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हमास युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं। ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम योजना पर प्रतिक्रिया मांगी गई।
उन्होंने कहा, “हम देखेंगे कि क्या होता है, हमें अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा।” यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल ने 60 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस दौरान दोनों पक्ष एक स्थायी शांति समाधान पर कार्य करेंगे।
हमास से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, इस्लामिक समूह ने युद्ध विराम के लिए गारंटी मांगी है कि इससे गाजा में इजरायली हमले स्थायी रूप से रुकेंगे। हालांकि, इजरायली अधिकारियों ने साफ किया है कि समझौते के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अभी चर्चा जारी है।
गंभीर मानवीय संकट
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल के सैन्य हमलों में अब तक 56,000 से अधिक फलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। साथ ही गाजा की पूरी जनसंख्या आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है। खाने-पीने की चीजों की भारी कमी के कारण भुखमरी का संकट भी गहरा गया है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले से यह संघर्ष शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 1,200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद इजरायल ने व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता गहराई है।
अमेरिकी कब्जे के प्रस्ताव पर विवाद
ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में गाजा पर अमेरिकी प्रशासनिक नियंत्रण का सुझाव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और फलिस्तीनी नेतृत्व ने सख्ती से खारिज किया था। इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया।
अब्राहम समझौता फिर चर्चा में
इसी बीच, ट्रंप ने पुष्टि की है कि उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान अब्राहम समझौते के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप के अनुसार, “मुझे लगता है कि अब कई देश इस ऐतिहासिक समझौते में शामिल होने के लिए तैयार हैं।”
अब्राहम समझौता ट्रंप प्रशासन की एक प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धि रही है, जिसके तहत इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के बीच संबंध सामान्य हुए थे।
