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मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सैनिक, परिवार सहित प्रशासन से न्याय की मांग; पढ़ें पूरी खबर

मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सैनिक विजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने प्रशासन से न्याय की मांग की हैं। उनका आरोप है कि भू माफिया उनकी ज़मीन पर कब्जा करके उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। भाजपा नेता राममोहन मिश्रा ने कार्रवाई की अपील की है।
Post Published By: Asmita Patel
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मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सैनिक, परिवार सहित प्रशासन से न्याय की मांग; पढ़ें पूरी खबर

Mainpuri: उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भू माफियाओं के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। फिर भी मैनपुरी जिले में भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर-भांवत निवासी पूर्व सैनिक विजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी विमलेश के साथ मिलकर दबंग भू माफियाओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट के तिकोनिया पार्क में धरना दे दिया है।

धरने पर बैठे पूर्व सैनिक की पीड़ा

विजेंद्र सिंह का आरोप है कि उन्होंने 20 जुलाई 2013 और 11 अक्टूबर 2013 को अपनी पत्नी विमलेश के नाम एक ज़मीन का बैनामा कराया था। बावजूद इसके, उक्त जमीन पर उनके रिश्तेदारों और स्थानीय दबंग भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया। इन भू माफियाओं में रोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, हरपाल सिंह, दिवाली लाल, देवेंद्र, योगेश और नित्यानंद जैसे नाम शामिल हैं। जब विजेंद्र की पत्नी विमलेश इन माफियाओं से कब्जा छोड़ने की बात करती हैं, तो आरोपी उन्हें गाली-गलौज करने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी भी देते हैं।

धरने पर बैठे पूर्व सैनिक

भोजपुरी पार्टी के नेता का समर्थन

धरने पर बैठे विजेंद्र सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग एकता मंच के जिला अध्यक्ष राममोहन मिश्रा भी पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि उन्हें ज़मीन का असली मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने जिला प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि एसडीएम भोगांव संध्या शर्मा को तत्काल स्थानांतरित किया जाए, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

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प्रशासन को कड़ा कदम उठाने की जरूरत

मैनपुरी में भू माफियाओं का आतंक पहले से ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब इस मुद्दे पर पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी द्वारा धरना देने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करता है या भू माफियाओं के खिलाफ बढ़ते इस विवाद को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

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