विधि अधिकारी तुषार मेहता बने भारत के सॉलिसिटर जनरल (Img: X)
New Delhi: केंद्र सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी तुषार मेहता को एक बार फिर भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने का फैसला किया है। सरकार की मंजूरी के बाद उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। यह लगातार तीसरी बार है जब उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के इस फैसले को कानूनी और प्रशासनिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से तुषार मेहता केंद्र सरकार के सबसे भरोसेमंद कानूनी चेहरों में शामिल रहे हैं और कई बड़े मामलों में उन्होंने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार वह 1 जुलाई 2026 से अगले तीन वर्षों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे।
Tushar Mehta re-appointed as Solicitor General of India for the next three years. Five Additional Solicitors General have also been re-appointed, continuing in their roles as key law officers of the Centre. pic.twitter.com/j6MWEI5WzL
— Dynamite News (@DynamiteNews_) June 21, 2026
तुषार मेहता को अक्टूबर 2018 में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सेवाएं दे चुके थे। उनके कामकाज को देखते हुए वर्ष 2020 में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और फिर 2023 में भी उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया। अब 2026 में एक और विस्तार मिलने के बाद उनका कुल कार्यकाल लगभग 11 वर्षों तक पहुंच सकता है।
सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। संवैधानिक मामलों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, नीतिगत फैसलों और कई चर्चित आपराधिक मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिर्फ तुषार मेहता ही नहीं बल्कि पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों को भी नया कार्यकाल देने की मंजूरी दी है।
विक्रमजीत बनर्जी और के.एम. नटराज को 1 जुलाई 2026 से अगले तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। वहीं एस.वी. राजू, एन. वेंकटरामन और ऐश्वर्या भाटी को 30 जून 2026 से नए कार्यकाल की मंजूरी मिली है।
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। उन्हें छह महीने के लिए या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है।
