UP Lawyers Strike: लखनऊ लाठीचार्ज पर उबाल, कई जिलों में हड़ताल, कोर्ट कार्य ठप
लखनऊ सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और चैम्बर तोड़े जाने की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। मुरादाबाद से लेकर जालौन तक अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया
Lucknow: लखनऊ सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और चैम्बर तोड़े जाने की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। मुरादाबाद से लेकर जालौन तक अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
Moradabad Bar Association ने की कार्रवाई की मांग
मुरादाबाद में दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि लखनऊ में साथी वकीलों पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इस घटना में कई अधिवक्ता घायल हुए हैं।
बैठक के बाद अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए और पूरे दिन न्यायिक कार्य ठप रहा। वकीलों ने दोषी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई।
Jalaun में सड़क पर उतरे वकील, Ambedkar Chauraha पर लगा जाम
लखनऊ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में जालौन में भी अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन के बैनर तले निकाले गए प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर चौराहे से कालपी रोड तक लंबा जाम लग गया।
करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन में कई वाहन फंसे रहे। यहां तक कि एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई, जिसे बाद में काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी
बार एसोसिएशन अध्यक्ष ऋषि पटेल और महासचिव डॉ. साधना त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए पहुंचे।
इस दौरान वकीलों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लखनऊ पुलिस की कार्रवाई तानाशाहीपूर्ण है और इससे पूरे प्रदेश के वकीलों में आक्रोश है।
Advocate Protection Act लागू करने की मांग तेज
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार से जल्द Advocate Protection Act लागू करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के कारण अधिवक्ता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
