नैनीताल जिले में नाबार्ड की बड़ी सौगात
Nainital: जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत रामनगर विकासखंड में बुक्सा जनजाति के 200 परिवारों के लिए चार वर्षों की अवधि वाली एक समेकित विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 2.05 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित की गई है, जिसमें नाबार्ड की ओर से 1.55 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाएगा।
परियोजना के माध्यम से बागवानी आधारित बाड़ी विकास, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, जल संरक्षण की सुविधाएं, महिला केंद्रित आजीविका गतिविधियां तथा तकनीकी व व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे जनजातीय परिवारों को दीर्घकालिक आय सुरक्षा मिलेगी, कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका में विविधता आएगी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता विकसित होगी।
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इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड नैनीताल मुकेश बेलवाल ने बताया कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सतत आजीविका के अवसर सृजित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और स्थानीय समुदायों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास, ग्रामीण पर्यटन तथा जल और मृदा संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन पहलों के माध्यम से नैनीताल जिले के समग्र ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।
नैनीताल जिले के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुदान सहायता के अंतर्गत तीन बड़ी और महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 1.88 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सभी परियोजनाएं नाबार्ड की बड़ी श्रेणी की अनुदान परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनकी स्वीकृति उत्तराखंड राज्य में सीमित संख्या में दी जाती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य में स्वीकृत बड़ी परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं नैनीताल जिले से संबंधित हैं, जिनमें से दो परियोजनाएं केवल नैनीताल जिले में ही स्वीकृत की गई हैं।
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इसी क्रम में ग्राम्य विकास निधि के अंतर्गत नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र के चौपड़ा गांव में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम विहार परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 22,92,100 रुपये रखी गई है, जिसमें से 20,67,510 रुपये का अनुदान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना दो वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत गांव के मौजूदा आवासों को पर्यटक आवास के रूप में विकसित किया जाएगा, तंबू आधारित आवास सुविधाएं तैयार की जाएंगी और स्थानीय हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य तथा पारंपरिक भोजन को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस पहल से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और गांव आधारित पर्यटन को स्थायी आधार मिलेगा।
