UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला (Source: Dynamite)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज (सोमवार) होने वाली कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और ऐतिहासिक राजनीतिक फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस बैठक में 'राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' (OBC आयोग) के गठन को हरी झंडी देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा यह कदम यूपी की सियासत में एक बड़ा अहम माना जा रहा है।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों के भत्ते से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है।
योगी कैबिनेट की बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, यह नया ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेगा। आयोग वहां जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
चुनाव में क्यों होगी देरी? आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद राजनीतिक दलों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए अब मई या जून में चुनाव होना मुमकिन नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव अब मानसून के बाद अक्टूबर-नवंबर 2026 में या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही संभव हो पाएंगे।
कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा (Veterinary) के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता वर्तमान 4,000 रुपये से बढ़ाकर सम्मानजनक राशि करने का प्रस्ताव आज मंजूर किया जा सकता है।
यूपी सरकार डिजिटल गवर्नेंस और डेटा पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए 'जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026' को इस कैबिनेट बैठक में अमलीजामा पहनाने जा रही है। इससे आम जनता के लिए प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से दो बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे:
लखनऊ: शहीद पथ स्थित लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RMLIMS) में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नवीन ओपीडी ब्लॉक के निर्माण कार्य को मंजूरी मिलेगी।
प्रयागराज: स्वरूप रानी नेहरू (SRN) चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी।
मेट्रो प्रोजेक्ट: आगरा और लखनऊ में मेट्रो रेल नेटवर्क के अगले चरण के निर्माण कार्यों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी: मिर्जापुर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की 'सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
कुल ग्राम पंचायतें: 57,695 (शहरीकरण के कारण कुछ संख्या घट सकती है)
कुल ब्लॉक पंच (क्षेत्र पंचायत): 826
वोटर लिस्ट की समयसीमा: राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ ने 10 जून तक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि समय पर चुनाव न कराना और ग्राम प्रधानों की जगह प्रशासकों को जिम्मेदारी देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। आज के इस फैसले के बाद सरकार चुनाव की तैयारियों को कानूनी रूप से मजबूत कर लेगी।
