मैनपुरी जनपद में डाइनामाइट न्यूज़ पर प्रसारित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया।

भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई
Mainpuri: मैनपुरी जनपद में डाइनामाइट न्यूज़ पर प्रसारित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर सामने आते ही उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और मैनपुरी प्रशासन को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कब्जा करने वाले दबंग भू-माफियाओं के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आया और बिना किसी देरी के मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई।
प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मैनपुरी के राजा का ताल क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा की गई करीब 75 बीघा आरक्षित भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पहुंचकर अवैध कब्जे हटाए। भू-माफियाओं द्वारा बनाई गई प्लाटिंग की नींव को बुलडोजर से उखाड़कर फेंक दिया गया, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।
इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम सदर अभिषेक कुमार ने किया। उनके साथ सीओ सिटी संतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाकर राजा का ताल क्षेत्र को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) January 17, 2026
डायनामाइट न्यूज़ से खास बातचीत में एसडीएम सदर अभिषेक कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति या गिरोह सरकारी अथवा आरक्षित भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह कार्रवाई भू-माफियाओं के लिए एक सख्त चेतावनी है।
प्रशासन ने न सिर्फ कब्जा हटाया, बल्कि भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बेची गई राजा के ताल की भूमि को भी खाली करवाया। राजस्व टीम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और जमीन को सरकारी अभिलेखों के अनुसार सुरक्षित कराया।
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इस बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।