फर्जी पहचान पत्रों के साथ रह रहे थे भारत में, 38 बांग्लादेशी नागरिकों को आगरा जेल से वापस भेजा

जेल से कड़ी सुरक्षा में रवाना किए बांग्लादेशी

Agra: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। विदेशी अधिनियम के तहत सजा पूरी कर चुके 27 दोषियों समेत कुल 38 बांग्लादेशी नागरिकों को अब भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को जिला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को बस से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम मानी जा रही है।

फर्जी पहचान के सहारे रह रहे थे भारत में

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि फरवरी 2023 में सिकंदरा थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-14 में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना मिली थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग खाली प्लॉट में झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। छापेमारी के दौरान 15 पुरुष और 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ आठ नाबालिग और तीन छोटे बच्चे भी पाए गए थे। जांच में सामने आया कि कई लोगों के पास भारतीय होने के फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी थे।

न्यायालय ने सुनाई थी सजा

पुलिस ने इस मामले में सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने विदेशी अधिनियम के तहत 27 महिला-पुरुषों को तीन साल की सजा सुनाई थी। नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर तीन वर्ष के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया था। वहीं तीन छोटे बच्चे अपनी मां के साथ ही जेल में रहे।

सजा पूरी, लेकिन भारत में रहने की इजाजत नहीं

तीन साल की सजा पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर इन सभी को रिहा किया जाना था, लेकिन कानून के अनुसार वे भारत में नहीं रह सकते थे। इसी वजह से प्रशासन ने इन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

कड़ी सुरक्षा में बंगाल रवाना

डीसीपी के मुताबिक न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद शनिवार को एसीपी एलआईयू दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी 38 बांग्लादेशी नागरिकों को बस से पश्चिम बंगाल रवाना किया। बस के साथ पुलिस की एक गाड़ी भी भेजी गई है और भीतर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

13 जनवरी को होगा डिपोर्टेशन

पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद सभी को बीएसएफ और आईबी के सुपुर्द किया जाएगा। 13 जनवरी को सीमा पार कराकर इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।