Hardoi: जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सान्या छाबड़ा ने मंगलवार को विकास खंड टड़ियावां का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई, जिस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
तीन कर्मचारी गैरहाजिर, वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया
सीडीओ के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी इंद्रसेन मौके पर मौजूद रहे, जबकि प्रशांत कुमार व संदीप अवस्थी (तकनीकी सहायक) और बीएमएम अमित मिश्रा की गैरहाजिरी दर्ज की गई। इस लापरवाही पर सीडीओ ने इन सभी का आज का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए।
चार पंचायत सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस
सीडीओ ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत कार्यालय, एनआरएलएम कार्यालय और प्रेरणा कैंटीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी ली और पाया कि चार पंचायत सहायकों द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने उनकी सेवा समाप्त करने हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
एनआरएलएम में फीडिंग कार्य में लापरवाही
एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के कार्यों की समीक्षा में फीडिंग कार्य की प्रगति बेहद कमजोर पाई गई। इस पर सहायक विकास अधिकारी आईएसबी नितिन कुमार और बीएमएम राजेश कुमार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि समय पर कार्य नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सभागार की फॉल सीलिंग पर भी जताई नाराजगी
सीडीओ ने ब्लॉक परिसर के सभागार की फॉल सीलिंग को खराब स्थिति में पाया। इस पर खंड विकास अधिकारी को 15 दिन के भीतर मरम्मत कराकर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।
गौशाला का निरीक्षण, पशुओं के रखरखाव पर मिली जानकारी
सीडीओ ने ब्लॉक परिसर में संचालित गौशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के पेयजल और भूसा उपलब्धता की जांच की तथा केयरटेकर से सीधा संवाद कर व्यवस्था की स्थिति को जाना। उन्होंने साफ-सफाई और भोजन-पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
बाल विकास कार्यालय बंद, सीडीओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
शाम 4:30 बजे सीडीओ जब बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंचीं, तो कार्यालय बंद मिला। इस पर उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित स्टाफ का वेतन रोकने के निर्देश दिए।