Gorakhpur: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा पोर्टल पर किए गए डेटा फीडिंग, विकास कार्यों की प्रगति और कार्यों की पारदर्शिता की गहन समीक्षा की।
DM ने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गोरखपुर की अक्टूबर माह की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग (75) पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम जिले की क्षमता और महत्व के अनुरूप नहीं है।
विभागों को मिलेगी चेतावनी
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला सांख्यिकी अधिकारी (डीएसटीओ) को निर्देश दिया कि जिन विभागों का प्रदर्शन कमजोर है, उन्हें कड़ी चेतावनी जारी की जाए और सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए। डीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले विभागों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही करने वालों से जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने सख्त लहजे में कहा, “क्या जवाब तब आएगा जब कार्रवाई शुरू होगी? अब यह नहीं चलेगा। हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और समयबद्ध ढंग से कार्य करें।”
स्वच्छता पर विशेष फोकस
समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, पोषण, रोजगार, स्वच्छता और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि केवल ई-ऑफिस पर फाइल भेजना पर्याप्त नहीं, उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप भी उतना ही जरूरी है ताकि शासन को भेजे गए डेटा की सटीकता और पारदर्शिता बनी रहे।
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स्वच्छता व्यवस्था पर असंतोष
डीएम ने विकास भवन में स्वच्छता व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने डीपीआरओ को तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “विकास भवन जिले का प्रशासनिक चेहरा है, यहां आने वाले नागरिकों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिलना चाहिए।”
सुधार का लक्ष्य तय
बैठक के अंत में डीएम दीपक मीणा ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अगले माह की समीक्षा में गोरखपुर की रैंकिंग में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि यह जनता के विश्वास और प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक है।
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डीएम ने सभी विभागों से मिशन मोड में कार्य करने की अपील की ताकि गोरखपुर आने वाले महीनों में शीर्ष जिलों में शामिल हो सके।