गोरखपुर के व्यापारी को मिला न्याय, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयास से ऐसे बचे लाखों

व्यापारी अवनीश ट्रेडर्स

Gorakhpur: गोरखपुर में व्यापारी हितों की रक्षा में चेंबर ऑफ कॉमर्स, गोरखपुर ने एक बार फिर अपनी मजबूती और प्रभावशाली भूमिका साबित की है। इस्माइलपुर, साहबगंज निवासी प्रतिष्ठित थोक किराना व्यापारी अवनीश ट्रेडर्स को वाणिज्य कर विभाग के अन्यायपूर्ण कार्रवाई से राहत दिलाने में चेंबर के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने निर्णायक हस्तक्षेप कर न केवल व्यापारी को न्याय दिलाया, बल्कि ₹1.65 लाख रुपये की बड़ी आर्थिक बचत भी कराई।

मामला 5 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि का है, जब वाणिज्य कर विभाग सचल दल वाराणसी ने कर्नाटक के महावीर कोकोनेट एंड एग्रो प्रोडक्ट प्रा. लि., टुमकुर से आ रहे 200 बोरी गरी बुरादा से लदे ट्रक (वाहन संख्या KA52C1774) को रोक लिया। व्यापारी के पास ई-इनवॉइस, ई-वे बिल, बिल्टी और जीएसटी दस्तावेज पूरी तरह वैध थे, इसके बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर शरद मिश्रा ने चालक और व्यापारी पर ₹1.65 लाख जमा करने का दबाव बनाया। नियमों के मुताबिक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी वाहन को वाराणसी कार्यालय में खड़ा कर नोटिस जारी कर दिया गया।

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अपने सभी प्रयास विफल होते देख व्यापारी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष संजय सिंघानिया से मदद की गुहार लगाई। श्री सिंघानिया ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दस्तावेजों की जांच की और तत्काल वाराणसी व लखनऊ के वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा। उन्होंने प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

उनके प्रभावी प्रयासों और प्रमुख सचिव के हस्तक्षेप के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के उपरांत मामला बेबुनियाद पाया गया और 6 अक्टूबर की शाम मालवाहन को बिना किसी दंड या जुर्माने के छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया।

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व्यापारी अवनीश ट्रेडर्स के संचालक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “चेंबर अध्यक्ष संजय सिंघानिया जी का निःस्वार्थ सहयोग और त्वरित कार्यवाही वास्तव में सराहनीय है। मैंने पहली बार किसी संगठन को इतनी तत्परता से व्यापारी के हक में खड़ा होते देखा।”

इस अवसर पर श्री सिंघानिया ने कहा, “यह हर व्यापारी का अधिकार है कि उसके साथ न्याय हो। चेंबर ऑफ कॉमर्स सदैव व्यापारियों के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी स्तर पर होने वाले उत्पीड़न का डटकर विरोध करेगा।” उन्होंने प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निष्पक्ष निर्णय और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब व्यापारी संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर न्याय अवश्य मिलता है।