Raebareli: जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन ने एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शासन के निर्देशानुसार जुलाई से दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ के लिए विस्तृत रोस्टर जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत हर माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को जिले की पांचों तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुनना और उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित करना है। वहीं कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र आवश्यक सावधानियों के साथ कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।
इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
प्रत्येक तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता संबंधित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी। जारी रोस्टर के अनुसार:
5 जुलाई 2025
- डीएम हर्षिता माथुर – तहसील लालगंज
- सीडीओ अर्पित उपाध्याय – डलमऊ
- एडीएम (प्रशासन) सिद्धार्थ – ऊंचाहार
- एडीएम (वि/रा) अमृता सिंह – महराजगंज
- एडीएम (न्यायिक) विशाल यादव – सलोन
19 जुलाई 2025
- डीएम – ऊंचाहार
- सीडीओ – सलोन
- एडीएम (प्रशासन) – सदर
- एडीएम (वि/रा) – डलमऊ
- एडीएम (न्यायिक) – लालगंज
इसी क्रम में 2 अगस्त, 16 अगस्त, 6 और 20 सितम्बर, 4 और 18 अक्टूबर, 1 और 15 नवम्बर, 6 और 20 दिसम्बर 2025 को भी इसी प्रकार के आयोजन निर्धारित हैं। हर समाधान दिवस सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा।
समाधान दिवस में होगी व्यापक भागीदारी
सम्पूर्ण समाधान दिवस में न केवल ज़िलाधिकारी और सीडीओ स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, बल्कि संबंधित तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य विभागीय अधिकारी भी अपनी उपस्थिति देंगे। साथ ही, ज़िलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि निर्धारित तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तो समाधान दिवस अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जाएगा।
जनता की समस्याओं को मिलेगा त्वरित समाधान
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्पष्ट किया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का माध्यम है। अगर किसी कारणवश ज़िलाधिकारी उपस्थित नहीं रह पाती हैं तो नामित वरिष्ठ अधिकारी उस समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। समाधान दिवस के दौरान आने वाली समस्याओं की मॉनिटरिंग भी उच्च स्तर पर की जाएगी ताकि लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही, प्रत्येक समाधान दिवस के बाद संबंधित विभागों को समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।