उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के वास्ते गठित समिति का कार्यकाल और चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के वास्ते गठित समिति का कार्यकाल और चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक यह तीसरी बार है जब समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसका कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। समिति का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को जारी किया।
समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसका गठन 27 मई 2022 को किया गया था और उसे यूसीसी का मसौदा इस साल के जून में सौंपना था।
पिछले साल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी को लागू करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) का सबसे बड़ा चुनावी वादा था। लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में यूसीसी मसौदा समिति गठित करने का फैसला किया।
