नयी दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य देशों में निर्यातकों के समक्ष पेश होने वाली व्यापार बाधाओं की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कदम से घरेलू वस्तुओं को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार भारत का निर्यात इन बाधाओं से प्रभावित होता है जैसे कि पूर्व पंजीकरण आवश्यकताओं में समय लगता है और कई देशों में अनुचित घरेलू मानक/नियम होते हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने मंत्रालय के भीतर एक कार्यबल का गठन किया है, जहां हम व्यापार बाधाओं तथा प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाओं पर गौर करेंगे। मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे कर रहा है कि कैसे तंत्र को बेहतर बनाया जाए और मानकों में सुधार किया जाए।’’
मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) में सुधार करने पर भी विचार कर रहा है ताकि उत्पाद मानक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार हों।
अधिकारी ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के मानकों को वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए न कि गैर-शुल्क बाधाओं के रूप में काम करना चाहिए।
आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में घरेलू निर्यातकों के समक्ष पेश हो रहीं गैर-व्यापार बाधाओं (एनटीबी) को दूर करने लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत है।