नई दिल्ली: आज, यानी गुरुवार को, वक्फ समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। यह रिपोर्ट वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 से संबंधित है, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है और इसे संसद में चर्चा के लिए लाया जा रहा है।
वक्फ समिति की रिपोर्ट, जो कि 655 पृष्ठों की है, गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज इसे लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में भाजपा के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह रिपोर्ट असंवैधानिक है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को कमजोर करना है।
रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु यह हैं कि भाजपा का मानना है कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के लाभ में होगा और यह कानून वक्फ संपत्तियों के गलत उपयोग को रोकने में मदद करेगा। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा और यह "दमनकारी" होगा। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन समिति ने इसे खारिज कर दिया।
यह रिपोर्ट संसद के इस सत्र के पहले चरण के आखिरी कामकाजी दिन पर रखी जा रही है, और इसके बाद इस पर संसद में व्यापक चर्चा होगी। भाजपा की ओर से इसे एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे विवादास्पद मानता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस पर किस प्रकार की बहस होती है और इसके बाद आगे का रास्ता क्या होगा।