कानपूर: उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फेज-2 मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान की है, जिससे ब्रज क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस मास्टर प्लान में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस जिलों के कुल 923 गांवों को शामिल किया गया है। यह योजना ना केवल क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पर्यटन और अवसंरचना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
एक्सप्रेस-वे मंदिर से जोड़ने की योजना
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक फेज-2 के इस मास्टर प्लान के तहत यमुना एक्सप्रेस-वे को बांके बिहारी जी के प्रसिद्ध मंदिर से जोड़ने की योजना भी है। इसके लिए छह लेन का एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा और उसके दोनों ओर हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
इस परियोजना में राया के पास एक नया शहर भी बसाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ब्रज क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
हेरिटेज सिटी का निर्माण योजना का हिस्सा
यमुना प्राधिकरण ने इस योजना को प्रदेश सरकार को भेजा था और प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास ने इस पर स्वीकृति दी है। इसके बाद संबंधित विभागों को भूमि अधिग्रहण और अन्य आवश्यक कार्यों की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है। फेज-2 में शामिल क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार, आगरा का अर्बन एरिया 12200 हेक्टेयर, टप्पल का अर्बन एरिया 11104 हेक्टेयर और राया का अर्बन एरिया 11653.76 हेक्टेयर में फैला होगा। इसके अलावा हेरिटेज सिटी का निर्माण भी इस योजना का अहम हिस्सा है।
हेरिटेज सिटी का उद्देश्य
हेरिटेज सिटी में विभिन्न थीम-आधारित संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि एक विशाल हेरिटेज पार्क, जो 350 एकड़ में फैला होगा। इसके साथ ही, 103 एकड़ में योग और वेलनेस सेंटर, 97 एकड़ में हरित क्षेत्र, 46 एकड़ में पर्यटक परिवहन सुविधाएं, 42 एकड़ में कंवेंशन सेंटर, 35 एकड़ में आयुर्वेद केंद्र, 26.60 एकड़ में होटल, 19.60 एकड़ में बजट होटल, 10 एकड़ में वृद्धाश्रम, 7 एकड़ में सर्विस अपार्टमेंट और 6 एकड़ में हाट और दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस हेरिटेज सिटी का उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है, बल्कि यहां पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है।
फेज-2 में इन गांव का होगा कायाकल्प
फेज-2 मास्टर प्लान में शामिल गांवों की संख्या के हिसाब से मथुरा जिले में सबसे ज्यादा 415 गांव हैं, जबकि आगरा जिले में 58 गांव हैं। हाथरस जिले में 358 गांव और अलीगढ़ जिले में 92 गांव शामिल किए गए हैं। इस परियोजना से इन चार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल आवासीय और वाणिज्यिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।