शामली: जिले के शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए निबंधन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, विकास शुल्क के रूप में वसूली गई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से जिले की तीन नगर पालिकाओं और सात नगर पंचायतों को कुल एक करोड़ 31 लाख 61 हजार 529 रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह राशि विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
"विकास शुल्क" के नाम से प्रोजेक्ट
निबंधन विभाग द्वारा पंजीकरण के समय दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क वसूला जाता है। जिसे "विकास शुल्क" के रूप में जाना जाता है। यह शुल्क सीधे उन क्षेत्रों में खर्च किया जाता है जहां से इसे एकत्र किया गया हो। जारी की गई इस धनराशि से नगर निकायों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण, नालियों की मरम्मत, पथ प्रकाश की व्यवस्था और इंटरलॉकिंग टाइल्स जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने का अवसर मिलेगा।
एडीएम संतोष कुमार ने दी जानकारी
वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय त्रैमास के दौरान वसूली गई इस राशि को अब नगर निकायों के खातों में भेज दिया गया है। इस बाबत शामली के एडीएम संतोष कुमार और नगरपालिका शामली के अधिशासी अधिकारी विनोद सोलंकी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय गाइडलाइन के अनुसार इस राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनहितकारी विकास योजनाओं में किया जाएगा।
कस्बों और शहरों में होगा विकास
यह पहल उन कस्बों और शहरों के लिए खास मायने रखती है। जहां अब तक विकास कार्यों में संसाधनों की कमी महसूस की जा रही थी। अब इस वित्तीय सहयोग से वहां के नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
