दूरसंचार विभाग ने सरकारी मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप और एमएसएमई को अगले साल जनवरी तक 5जी नेटवर्क परीक्षण मंच नि:शुल्क देने का प्रस्ताव रखा है।
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नयी दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने सरकारी मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप और एमएसएमई को अगले साल जनवरी तक 5जी नेटवर्क परीक्षण मंच नि:शुल्क देने का प्रस्ताव रखा है।
सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक उद्योग, शिक्षण संस्थान, सेवा प्रदाता, अनुसंधान और विकास संस्थान, सरकारी इकाइयां और उपकरण विनिर्माता समेत सभी 5जी उपयोगकर्ता बहुत कम दरों पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कदम से 5जी परीक्षण मंच के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की दिशा में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों या उत्पादों के विकास को गति मिलेगी।
कई स्टार्टअप और कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिए पहले से ही परीक्षण मंच का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई, 2022 को स्वदेशी 5जी परीक्षण मंच पेश किया था।
दूरसंचार विभाग ने देश की विशेष जरूरतों को देखते हुए और 5जी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मार्च, 2018 में स्वदेशी 5जी परीक्षण मंच को स्थापित करने के लिए 224 करोड़ रुपये की बहुसंस्थागत सहयोगकारी परियोजना को मंजूरी दी थी।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, इस परियोजना में आठ संस्थान शामिल हैं। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) और वायरलेस टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र (सीईडब्ल्यूआईटी) शामिल हैं।
