नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीलंका की यात्रा की, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसमें तोपों की सलामी भी शामिल थी। यह प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा 2019 के बाद पहली बार हो रही है। इससे पहले वे 2015 और 2019 में भी श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। इस यात्रा से भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने की आशा जताई जा रही है।
PM मोदी ने श्रीलंका में रखा कदम
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को श्रीलंका में कदम रखा, जहां उनका स्वागत श्रीलंकाई सरकार के पांच मंत्रियों ने किया। उनकी यात्रा के दूसरे दिन, प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से भी भेंट करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ केंद्रीय सचिवालय में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत के दौरान श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन सहित कई अन्य द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा की जाएगी।
कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन
मोदी और दिसानायके के बीच इस वार्ता के बाद श्रीलंका के लिए भारत की सहायता के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन के संबंध में दो दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने की संभावना जताई गई है। कोलंबो में दोनों नेता भारत की सहायता से चल रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वे सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना के वर्चुअल शिलान्यास के साक्षी बनेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। उन्होंने शनिवार को आईपीकेएफ (भारतीय शांति सेना) स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा यह संभावना है कि उन्हें और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा की यात्रा पर भी जाने का मौका मिले। जहां वे महाबोधि मंदिर के दर्शन करेंगे। यह मंदिर बोधि पेड़ के एक अंश के रूप में माना जाता है। जो कि बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने की उम्मीद
भारत-श्रीलंका के रक्षा संबंधों में प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने की उम्मीद है। जो 35 साल पहले भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) को वापस बुलाने के कड़वे अध्याय को समाप्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उस समय हो रही है। जब श्रीलंका आर्थिक तनाव से बाहर निकलने के संकेत दिखा रहा है। पिछले दो वर्षों में देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर चुका है। जिसमें भारत ने 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।