भुवनेश्वर: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर रेंगाली बांध के निर्माण के कारण दशकों पहले विस्थापित हुए ऐसे करीब 13,000 परिवारों को मुआवजा देने का अनुरोध किया है जिन्हें अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पटनायक से उन स्थानों को राजस्व गांव का दर्जा देने और उन्हें स्थायी भूमि रिकॉर्ड देने का भी आग्रह किया जहां विस्थापित लोग अब रह रहे हैं।
प्रधान ने रविवार को उड़िया भाषा में लिखे पत्र में दावा किया कि इस परियोजना ने ओडिशा को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जलविद्युत उत्पादन बढ़ाने में मदद की है, लेकिन “विस्थापित लोग अब भी उपेक्षित हैं”।
उन्होंने कहा कि 1980 में ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया रेंगाली बांध ओडिशा में दूसरी सबसे बड़ी नदी तटबंध परियोजना है।
मंत्री ने कहा कि 1978 और 1984 के बीच परियोजना के कारण 236 राजस्व गांवों में लगभग 13,000 परिवार बेघर हो गए।
प्रधान ने कहा, “उचित आवास और मुआवजे की कमी के कारण विस्थापित परिवार अब भी गरीबी में जी रहे हैं।”
प्रधान ने दावा किया, “सितंबर 2010 में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मुआवजे की राशि 152 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अभी तक मुआवजा और पुनर्वास पैकेज नहीं मिला है।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा राशि जल्द से जल्द विस्थापित लोगों को दी जानी चाहिए।