प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के संबंध में भेजे गए जवाब की समीक्षा कर रहा है और कथित आबकारी नीति मामले की जांच में शामिल होने के लिए उन्हें चौथा समन जारी कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के संबंध में भेजे गए जवाब की समीक्षा कर रहा है और कथित आबकारी नीति मामले की जांच में शामिल होने के लिए उन्हें चौथा समन जारी कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक ईडी की ओर जारी समन पर बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और यह भी कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और ईडी की यह ‘‘जिद’’ ‘जज, जूरी और जल्लाद’ की भूमिका निभाने के समान है।
सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी फिलहाल केजरीवाल की ओर से बुधवार को जांच अधिकारी को भेजे गये पांच पन्नों के जवाब की समीक्षा कर रही है और समन को अवैध बताने के उनके आरोपों को खारिज कर सकती है।
उन्होंने कहा कि एजेंसी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है।
केजरीवाल को इससे पहले समन जारी कर पिछले साल दो नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था।
आप नेता आतिशी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने बुधवार रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि ईडी केजरीवाल के आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
