नई दिल्ली: सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास समेत पीएसीएस को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है।
इसके जरिये मौजूदा सभी दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा। (भाषा)