महराजगंज: प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों को आवास आंवटित करने के मामले में की गई कार्रवाई के खिलाफ ग्राम प्रधान लामबंद हो गये है। बुधवार को इस मामले में ग्राम प्रधानों का गुस्सा फूट पड़ा और वे नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। गुस्साये ग्राम प्रधानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित हस्तक्षेप की मांग की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक ग्राम प्रधानों का संगठन बुधवार को जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी के नेतृत्व में डीएम से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। लेकिन जिवाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ग्राम प्रधानों ने उपजिलाधिकारी से मिलकर उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
ग्राम प्रधानों ने प्रशासन से आवास चयन के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न बन्द करने की मांग की है। प्रधान संगठन का कहना है कि ग्रामीण आवास के चयन में ग्राम पंचायतों द्वारा खुली बैठक करके ही पात्र/अपात्र का चयन किया जाता है और इसके बाद ही सार्वजनिक स्थान पर लिस्ट चस्पा कर आपत्ति ली जाती, तभी फाइनल सूची बनती है।
प्रधानों का कहना है कि आवास चयन में ब्लॉक स्तरीय एवं जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर नियम संगत रूप से पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है।
प्रधानों का कहना है कि इस मामले में नोडल अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होना न्याय संगत नहीं है।