सरकार भले ही गरीबों को आवास देने की योजना चला रही हो लेकिन इसी योजना को क्रियानव्यन करने में जुटे सरकार लोग ही इस योजना को पलीता लगा रहे है। आवास आंवटन के नाम पर गरीबों से जमकर धन उगाही की जा रही है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..
महराजगंज: जिला प्रशासन सरकार की नीतियों के अनुरूप पात्रों को छत मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन निचलौल बीडीओ दुर्योधन प्रसाद सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। स्थानीय लोग बीडीओ पर आवास के नाम पर अपने ही गुर्गों से अवैध धन वसूली करवाने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना रिश्वत के पात्र लोगों को भी आवास का आवंटन नहीं किया जा रहा है।
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जनता का कहना है कि बीडीओ ने आवास चयन करने की जिम्मेदारी उनके ही संरक्षण में पल रहे आवास माफियाओं को दिया हुआ है। आवास माफिया आवास का चयन आर्थिक तंगी के आधार पर न करके सुविधा शुल्क लेकर के कर रहे हैं। जो जितना ज्यादा रिश्वत दे रहा है, उसे ही आवास आवंटित किये जा रहे हैं। आवास माफिया जमकर और खुलकर के धन उगाही कर रहे हैं।
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इटहिया गांव के डोमरी टोला में गरीब लोग घास-फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नही है।
