लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहु चर्चित जल निगम भर्ती घोटाले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) ने आरोपियों के गैरजमानती वारंट को लेकर ने आज अदालत में में अर्जी दाखिल की है। अब तक की एसआईटी जांच में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान समेत 14 लोगों को दोषी पाया गया है। एसआईटी अब सभी के सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करेगी। इसके साथ ही एसआईटी अब दोषियों से पूछताछ कर सकती है।
आरोपों के मुताबिक जल निगम भर्ती घोटाला कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान हुआ था। उस समय की सरकार में आजम खान नगर विकास व जल संसाधन मंत्री रहे। जल निगम में सहायक इंजिनियर के तौर पर हुई भर्ती को योगी सरकारने गलत ठहराया गया, जिसके बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में आजम खां पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं।
जल निगम में इंजीनियरों के 853 पदों और क्लर्क के 335 पदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर भर्तियां हुई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया और नियम-कानूनों को ताक पर रखा गया।
एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाले की जांच के बाद इस मामले में आजम खान पर 25 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। आजम खान के अलाव उनके साथ ही सपा सरकार के तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, पूर्व एमडी पीके आसुदानी, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे भी इस घोटालों में नामजद हैं।
एसआईटी इस मामले में सभी अधिकारियों से लंबी पूछताछ कर चुकी है और अब एसआईटी की जांच प्रकिया भी पूरी हो चुकी है। आजम खां समेत 14 लोग भी एसआईटी की जांच में दोषी पाये गये है। एसआईटी ने अब कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की है।