राज्य में नयी सरकार के गठन और MLC चुनाव बीतने के बाद अब नियुक्तियों और तबादलों का दौर बड़े पैमाने पर शुरु होने वाला है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:
लखनऊ: सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में अहम पद पाने की इच्छा रखने वाले आईएएस-आईपीएस ही नहीं सरकारी वकील बनने का ख्वाब रखने वालों के लिए भी अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं।
मंत्रियों के विधिवत कामकाज ग्रहण कर लेने और विधान परिषद चुनावों के समाप्त हो जाने के बाद अब नंबर अहम पदों पर नियुक्तियों का है।
डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आगे क्या होने की संभावना है। अंदर की खबर यह है कि अपर महाधिवक्ता ज्योति सिक्का और स्थायी अधिवक्ता अमित शर्मा को दोबारा राज्य सरकार नियुक्त नहीं करेगी।
इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि लोकसभा के पूर्व सांसद और महाधिवक्ता (Advocate General) राघवेंद्र सिंह अगले कार्यकाल के इच्छुक नहीं हैं ऐसे में राज्य के सबसे बड़े सरकारी वकील के इस बेहद महत्वपूर्ण ओहदे पर किसी नये चेहरे की खोजबीन तेज कर दी गयी है। कई बड़े वकीलों के बायोडाटा सत्ता के गलियारों में जगह पाने को लालायित है, किसकी लाटरी इस पद के लिए लगेगी, इस पर से जल्द ही पर्दा हट जायेगा।
