रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को यहां एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि 30 अप्रैल तक धुर्वा में निर्माणाधीन उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को धुर्वा स्थित निर्माणाधीन झारखंड उच्च न्यायालय के भवन एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नया भवन उच्च न्यायालय को 30 अप्रैल तक हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार मई को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान, भवन निर्माण सचिव न्यायालय में उपस्थित हुए। सरकार की ओर से न्यायालय को हलफनामा देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक उच्च न्यायालय के धुर्वा स्थित निर्माणाधीन नये भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे उच्च न्यायालय की समिति और एसोसिएशन मिलकर देखेंगे और आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे।