कोलकाता: कोलकाता में राजभवन के बाहर धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के सोमवार को पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के फैसले को बंगाल के लोगों की जीत करार दिया और केंद्र सरकार से ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत राज्य के बकाये के निपटान की मांग की।
राजभवन में आज सोमवार को पांचवे दिन टीएमसी नेताओं का धरना जारी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की सोमवार शाम को राज्यपाल से मुलाकात निर्धारित है।
राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, रविवार को शहर लौटे बोस ने सोमवार शाम चार बजे टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर सहमति जताई है।
टीएमसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''सात अक्टूबर को हमारे आधिकारिक ईमेल के जवाब में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल से नौ अक्टूबर शाम चार बजे मुलाकात का समय दिया है।''
टीएमसी ने सोशल मीडिया पर घटनाक्रम की जानकारी देते हुए इसे जीत करार दिया और कहा कि राज्यपाल को आखिरकार मानना पड़ा और वह कोलकाता में प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए राजी हो गए। उन्होंने केंद्र से लंबित मनरेगा कोष आवंटन के संबंध में एक बैठक की मांग को दोहराया।
टीएमसी ने पोस्ट में कहा, ''कोलकाता में एक सड़क पर हमारे लोगों के आंदोलन का चौथा दिन और बंगाल के राज्यपाल आखिरकार मान गए। सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यपाल को ढेर सारे पत्र लिखकर केंद्र द्वारा मनरेगा कोष आवंटन के हमारे बकाये को जारी करने को लेकर धरने पर बैठे हमारे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने की मांग की थी।''
पार्टी ने कहा, ''बंगाल से दिल्ली तक चली जद्दोजहद के बाद राज्यपाल आखिरकार अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से नौ अक्टूबर शाम चार बजे मिलने के लिए तैयार हो गए। कोई ताकत बंगाल के अधिकारों के लिए लड़ते रहने की हमारी भावना को नहीं रोक सकती।''
तृणमूल कांग्रेस के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को दार्जीलिंग में राज्यपाल से मुलाकात कर मनरेगा धन आवंटन के राज्य के बकाये के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया था। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने का भी अनुरोध किया था।