नयी दिल्ली: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सितंबर तक दस्तावेजों का मसौदा जमा कर सकती है।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय यह जानकारी दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पांडेय ने कहा, ‘‘हमने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है और वे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ेंगे। हम तीन-चार माह में दस्तावेजों का मसौदा दाखिल कर पाएंगे।’’
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने पिछले महीने सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचकर इरेडा की सूचीबद्धता को मंजूरी दी थी। सरकार नए शेयर जारी कर इरेडा के लिए धन जुटाना चाहती है।
इरेडा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। मार्च, 2022 में सरकार ने इरेडा में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी।
वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने अपना सबसे ऊंचा 865 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।