लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मध्यांचल के 19 जिलों में बिजली व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिजली उपभोक्ताओं के हित में रिवैम्पड सेक्टर स्कीम को स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के बाद अब बिजली का बिल उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और उन्हें बिल के लिये इधर-उधर विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
यूपी सरकार के निर्देशों पर यह व्यवस्था एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश मध्यांचल एमडी अनिल ढींगरा ने दिए हैं। इसके तहत लाखों उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड लगाए जाएंगे। साथ ही बिजली चोरी बाहुल्य वाले क्षेत्रों में एरियल बंडल केबल (एबीसी) लगाए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक कुछ उपभोक्ता माह के शुरुआत तो कुछ माह के बीच में बिल जमा करते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं, जो कनेक्शन कटने की तिथि से एक दिन पूर्व बिल जमा करते हैं। इस प्रयास से लाइन से लाइन लास जो पद्रंह फीसद के आसपास हैं, इसका ग्राफ शून्य करने की तैयारी की जा रही है। वहीं बिजली का उपयोग करने से पहले अब उपभोक्ताओं को पहले अपना मीटर रिचार्ज कराना होगा