नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि सरकार उन लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी, जिनके आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बाढ़ के पानी में बह गए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, केजरीवाल ने उत्तरी दिल्ली के मोरी गेट में एक राहत शिविर का दौरा करने के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, “सरकार उन लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी, जिनके आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बाढ़ के पानी में बह गए हैं। हम छात्रों के लिए फिर से स्कूल की वर्दी और किताबों की व्यवस्था करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जलभराव की समस्या से जूझ रही सड़कों से पानी निकाल रही है और प्रभावित इलाकों में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।
दिल्ली में रविवार को दोपहर एक बजे तक यमुना नदी का जलस्तर घटकर 205.85 मीटर पर आ गया था।
जब केजरीवाल से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी (आप) बेंगलुरु में सोमवार और मंगलवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) इस पर फैसला करेगी।
कांग्रेस ने शनिवार को संकेत दिया था कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी और ‘आप’ का साथ देगी।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा, “मुझे लगता है कि वे (‘आप’ नेता) कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जहां तक अध्यादेश का सवाल है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।”