नयी दिल्ली: राज्यसभा की एक समिति ने सदस्य सेवाओं की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और संसद की नयी इमारत की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में जानने के लिए इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है।
नयी इमारत को भारत का संसद भवन कहा जाता है, जबकि पुरानी इमारत का नाम बदलकर संविधान भवन कर दिया गया है।
राज्यसभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन मामलों की समिति ने साइबर सुरक्षा के मुद्दों और इनके समाधान के तरीके पर शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को बुलाया है।
साइबर सुरक्षा के मुद्दों में 'सदस्य सेवाओं' की साइबर सुरक्षा बढ़ाने और संसद के नए भवन को सुरक्षित करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बैठक के कार्यक्रम के अनुसार, समिति वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों के नियामक ढांचे और साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल पहचान और डिजिटल भुगतान तंत्र की कार्यान्वयन प्रणाली पर उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर अलग से विचार सुनेगी।