नयी दिल्ली: निर्माण उपकरण (सीई) विनिर्माताओं ने अपने क्षेत्र के लिए सरकार से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की मांग की है।
उद्योग निकाय आईसीईएमए के अध्यक्ष दिमित्रोव कृष्णन ने कहा, “पीएलआई योजना की शुरुआत उद्योग के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेगी।”
भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) क्षेत्र में चुनौतियों की पहचान करने और समाधान पर काम करने के लिए हितधारकों और सरकार के साथ मिलकर काम करता है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सरकार ने 2021 में दूरसंचार, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना की घोषणा की थी।
कृष्णन ने कहा, “पीएलआई योजना ने इन उद्योगों को बढ़ावा दिया है। हमारा उद्योग सरकार से पीएलआई योजना के लिए अनुरोध करता है। हम इस्पात संयंत्रों की स्थापना, निर्माण और बुनियादी ढांचे, सड़कों और राजमार्गों, खनन जैसे पूंजी गहन उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”
उन्होंने कहा कि सीई उद्योग ने पहले ही सरकार के पास पीएलआई योजना का प्रस्ताव भेजा है, जिसका लक्ष्य भारत में भारी मशीनरी के विनिर्माण को बढ़ावा देना और खनन परियोजनाओं के लिए कौशल प्रमाण पत्र को अनिवार्य करना है।