देहरादून: उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। राधा रतूड़ी को पहले भी दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है, लेकिन इस बार वह दोबारा कार्यभार संभालने में इच्छुक नहीं हैं।
राधा रतूड़ी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम फैसलों में भूमिका निभाई। अब वह मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) बनने की तैयारी में हैं। उन्होंने इस पद के लिए आवेदन भी कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के तौर पर राधा रतूड़ी की जगह अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन का नाम लगभग तय है। आनंद बर्धन 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तराखंड प्रशासन में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वर्तमान में वह गृह, वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं।
आनंद बर्धन की वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सरकार उन्हें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। उनका नाम लगभग तय हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय में अंतिम चर्चा चल रही है।
राधा रतूड़ी मुख्य को बड़ी जिम्मेदारी
सेवा विस्तार के बाद अब राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त बनने की दौड़ में हैं। उन्होंने इसके लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर दिया है और चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि सरकार उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें इस पद पर नियुक्त कर सकती है।
अन्य दावेदार भी दौड़ में
हालांकि आनंद बर्धन का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन उनके अलावा 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एल. फेनई भी मुख्य सचिव पद की दौड़ में हैं। दोनों अधिकारी उत्तराखंड में लंबे समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव ठुकराया
आनंद बर्धन को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर जाने का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं जारी रखने का फैसला किया। ऐसे में उनके मुख्य सचिव बनने की संभावना और भी प्रबल हो गई है।
जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा
उत्तराखंड सरकार अप्रैल के पहले सप्ताह में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी की मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति भी तय मानी जा रही है। नए नेतृत्व को लेकर राज्य के प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
