रांची: झारखंड सरकार ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर मुश्किल इलाकों में परियोजनाओं के लिए राज्य के प्रवासी कामगारों को काम पर रखने में पूर्व स्वीकृत शर्तों के पालन में विफल रहने का आरोप लगाया है।
राज्य सरकार की ओर से बीआरओ के महानिदेशक को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय संगठन की तरफ से झारखंड के कैजुअल पेड लेबर (सीपीएल) के संबंध में निर्धारित मानदंडों का ‘‘उल्लंघन’’ किया जा रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, सरकार की ओर से काम की अनिश्चित परिस्थितियों के बारे में श्रमिकों की ‘‘शिकायतों’’ के मद्देनजर यह पत्र भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘झारखंड के श्रम आयुक्त ने आपके कार्यालय में कई पत्रों के माध्यम से … प्रावधानों के उल्लंघन के मुद्दे को बार-बार उठाया है …सीपीएल की कई शिकायतें प्राप्त करने के बाद ये पत्र भेजे गए थे, जिससे हमें विश्वास हो गया कि यह पहली बार नहीं है जब बीआरओ ने प्रावधानों का उल्लंघन किया है।’’