नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन के इस नये फैसले के बाद सांसद और जिलाधिकारी कोटे अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
बता दें कि इस फैसले से पहले किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रति सांसद कोटे से 10 छात्रों का नामांकन किया जा सकता था। वहीं जिलाधिकारियों के लिए 17 सीटों का कोटा रहता था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस कोटे के तहत दिए जाने वाले एडमिशन पर रोक लगा दी है।
केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों और जिलाधिकारियों का जिस तरह से कोटा निर्धारित होता था, ठीक उसी तरह से शिक्षा मंत्रालय के लिए भी 450 सीटों का कोटा हुआ करता था जो कि पिछले साल ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था।
