नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं पाकिस्तान के बाद अब अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये गलत दिशा में उठाया गया कदम है।
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(यूएससीआईआरएफ) कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है।
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हालांकि, अमेरिकी सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग ने दोनों सदनों में बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी है। आयोग ने कहा, अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।
इस बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।