लखनऊः उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद शासन को दिए गए निर्देशों के बाद भी पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी पराली जलाने पर पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं पाया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन ने इस गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुप अपनाया है।
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इस संबंध में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस अधिकारियों से 3 दिसंबर तक जवाब मांगा है। इससे पहले 10 जिलों के अधिकारियों को अपने जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 20 नवंबर तक रिपोर्ट जमा करने को कहा था।
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यह नोटिस मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, शामली, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, ज्योतिबा फुले नगर, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, ललितपुर, बांदा, जालौन, कन्नौज, अमेठी, हमीरपुर, भदोही, चित्रकूट, महोबा और कुछ अन्य जिलों को दिया गया है। पराली जलाने के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मैजिस्ट्रेट को सख्त निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि इसकी वजह से राज्य में और राज्य से लगते अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए इस पर रोक लगाएं।