शिलांग: संशोधित नागरिकता कानून को लेकर राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की छिटपुट घटनाओं के बाद अब धीरे-धीरे शहर में आ रही शांति को देखते हुए शिलांग में कर्फ्यू में शुक्रवार को 16 घंटे की ढील दी गई। बृहस्पतिवार को विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आई जिसमें राज्य में इनर लाइन परमिट को लागू करने का केंद्र से आग्रह किया गया। अगर राज्य को इनर लाइन परमिट मिल जाता है तो राज्य इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनेक प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया है।
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पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट एम डब्ल्यू नोंगब्री ने बताया कि शिलांग के सदर और लुमदिएंजरी थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक के लिए ढील दी गई है। उन्होंने बताया कि हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा।
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मेघालय विधानसभा ने बृहस्पतिवार को ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन, 1873 के तहत राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने प्रस्ताव रखा और सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया। (भाषा)