नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभार्थी किसानों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप भी इस योजना के तहत 20वीं किस्त के 2,000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 20वीं किस्त आने से पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है। अगर तय समय सीमा में ये काम नहीं किए गए तो किसान इस बार किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन बराबर किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 20वीं किस्त भी जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले किसानों को तीन जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी- ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और जमीन का सत्यापन।
ई-केवाईसी (e-KYC) है सबसे जरूरी
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसान को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। बिना ई-केवाईसी प्रक्रिया के अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। किसान इसे दो तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन तरीका: किसान खुद ही वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर और ओटीपी प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। दूसरा ऑफलाइन तरीका: जो किसान ऑनलाइन प्रक्रिया से असहज हैं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपने पहले से यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो तुरंत करा लें, नहीं तो आपकी किस्त रुक सकती है।
आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसान का बैंक खाता आधार से लिंक हो। अगर लिंकिंग नहीं हुई तो भुगतान अटक सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसान को अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा। लिंकिंग होते ही अगली किस्त अपने आप खाते में आ जाती है।
भूमि वेरिफिकेशन भी जरूरी
पीएम किसान योजना के तहत अब भूमि सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वास्तविक, पात्र और सक्रिय किसान ही इस योजना का लाभ उठाएं। भूमि सत्यापन के लिए किसान को राजस्व विभाग के कार्यालय में जाकर या राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर अपने खेत की जानकारी अपडेट करानी होती है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया डिजिटल तरीके से भी पूरी की जा सकती है। भूमि रिकॉर्ड में अगर कोई त्रुटि, अपडेट न होना या गलत विवरण पाया जाता है तो किसान की किस्त रोक दी जाती है। इसलिए जरूरी है कि किसान समय रहते भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करा लें।
समस्या हो तो कहां संपर्क करें?
अगर आपको ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या भूमि सत्यापन में कोई समस्या आ रही है तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 और 1800-11-55266 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत या समस्या भेज सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक देश भर के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। जल्द ही 20वीं किस्त भी जारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है।