लोक कल्याण मार्ग पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पीएम आवास के पास स्थित एयरफोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग पर स्थित वायुसेना गोल्फ कोर्स की जमीन को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। भूमि और विकास कार्यालय ने इस संवेदनशील भूखंड को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है।

New Delhi: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित एयर फोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन के बारे में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जमीन वापस मिलने के बाद इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को सौंप दिया जाएगा।

L&DO ने संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन भेजे

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने जमीन का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस कदम के बारे में रक्षा मंत्रालय, एयर फोर्स और अन्य संबंधित संस्थाओं को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वापस ली गई जमीन का इस्तेमाल किस खास प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दिल्ली में सरकारी जमीन के सार्वजनिक और रणनीतिक इस्तेमाल को बेहतर बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है।

यह भी पढ़ें - केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS नरेंद्र भूषण बने पर्यावरण सचिव, दिलीप कुमार को भूमि संसाधन विभाग की जिम्मेदारी

लोक कल्याण मार्ग के आस-पास जमीन का पुनर्गठन

लोक कल्याण मार्ग के आस-पास लगभग 100 एकड़ के VIP जोन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इस पहल के तहत दिल्ली रेस क्लब के पास मौजूद लगभग 53 एकड़ जमीन और इंडियन पोलो एसोसिएशन से जुड़ी जमीन पहले ही खाली करा ली गई है। इसके अलावा दिल्ली जिमखाना क्लब के पास मौजूद लगभग 27 एकड़ की अहम जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसलिए एयर फोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन के बारे में की जा रही कार्रवाई को जमीन के पुनर्गठन के इस बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

9-होल गोल्फ कोर्स को लेकर फिर से सवाल क्यों उठे हैं?

प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित एयर फोर्स गोल्फ कोर्स, लगभग 2,904 गज में फैला एक 9-होल वाला, मिलिट्री-स्टाइल कोर्स है। सुरक्षा के नज़रिए से यह इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। इस जमीन को खाली कराने का मुद्दा नया नहीं है; L&DO ने 2017 में ही जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उस समय मामला आगे नहीं बढ़ पाया था।

यह भी पढ़ें - Mirzapur News: केंद्र सरकार के ‘प्रेरणा उत्सव’ के लिए मिर्जापुर के 2 मेधावी छात्रों का चयन

लीज की शर्तों के तहत कार्रवाई

सरकार ने अब जमीन की लीज की शर्तों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। संबंधित विभागों को सूचित करने के बाद जमीन को वापस लेने और उसे MoHUA के नियंत्रण में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक योजना सार्वजनिक नहीं की है कि जमीन वापस मिलने के बाद उस जगह पर क्या बनाया जाएगा। इसलिए अब लोक कल्याण मार्ग पर स्थित इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन के भविष्य के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।