सोनम वांगचुक का बड़ा अल्टीमेटम (Img: Pinterest)
Leh: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा देने की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के लिए एक डेडलाइन तय की है। उन्होंने कहा कि अगर 9 सितंबर को होने वाली बैठक में इन मांगों पर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो लद्दाख में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) की एक सब-कमेटी 9 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाली है। इस बैठक में लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा सहित कई अहम मांगों पर चर्चा होने की संभावना है। सोनम वांगचुक ने इन बातचीत से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई लेकिन चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार संतोषजनक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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लद्दाख में प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में इस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करना या अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लागू करना शामिल है। इसके अलावा, पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने और प्रभावित लोगों को न्याय व मुआवजा देने की भी मांगें हैं।
केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत को देखते हुए कारगिल से लेह तक प्रस्तावित मार्च को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि, सोनम वांगचुक ने संकेत दिया है कि अगर बातचीत विफल रहती है तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है।
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पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लद्दाख की मांगों को लेकर चल रहे लंबे समय से जारी आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं।
