प्रतीकात्मक छवि
New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस बार सर्दियों की शुरुआत ही पिछले तीन वर्षों के मुकाबले अधिक प्रदूषित रही। दिवाली से पहले के सप्ताह में दिल्ली का औसत पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह 2025 की समान अवधि के मुकाबले करीब दोगुना और 2024 की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा उपायों पर सवाल खड़े किए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर केवल पराली जलाने और दिवाली के पटाखों से नहीं घुल रहा है। इसके पीछे सालभर जारी रहने वाला उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों से राजधानी में पहुंचने वाला प्रदूषण भी बड़ी वजह है। सीएसई ने बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और यातायात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की।
सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, एक से आठ नवंबर के बीच दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में पड़ोसी एनसीआर जिलों की औसत हिस्सेदारी करीब 54 फीसदी रही। वहीं, दिल्ली के स्थानीय स्रोतों का योगदान लगभग 33 फीसदी और पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण करीब 14 फीसदी दर्ज किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए दिल्ली के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जरूरी हैं।
दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों में परिवहन क्षेत्र सबसे आगे रहा। स्थानीय प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 52 फीसदी दर्ज की गई। इसके बाद आवासीय गतिविधियों का योगदान 13 फीसदी और उद्योगों का 11 फीसदी रहा। निर्माण गतिविधियों से सात फीसदी प्रदूषण हुआ, जबकि ऊर्जा के इस्तेमाल और कचरा जलाने से पांच-पांच फीसदी प्रदूषण दर्ज किया गया। सड़क की धूल और अन्य स्रोतों की हिस्सेदारी चार-चार फीसदी रही।
रिपोर्ट में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। एक नवंबर को ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने से पहले पीएम2.5 में पराली की हिस्सेदारी 11.5 फीसदी थी। दो नवंबर को यह घटकर 8.6 फीसदी रह गई। हालांकि, चार नवंबर को पराली का योगदान बढ़कर 16.2 फीसदी पहुंच गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक स्तर था।
इसके बाद छह नवंबर को ग्रैप-3 लागू होने के दिन पराली की हिस्सेदारी फिर घटकर करीब आठ फीसदी रह गई। इसके बावजूद दिल्ली का एक्यूआई 382 दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि पराली का योगदान कम होने के बाद भी राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रह सकता है। इसकी वजह स्थानीय उत्सर्जन और आसपास के क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषण भी है।
सीएसई की रिपोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू यातायात प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। गैर-बीएस-6 वाहनों पर रोक, दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग शुल्क दोगुना करने जैसे उपायों के बावजूद सड़कों पर वाहनों का दबाव कम नहीं हुआ।
आंकड़ों के अनुसार, दो से छह नवंबर के बीच ट्रैफिक टाइम इंडेक्स 2.40 रहा, जबकि प्रतिबंधों से पहले 30 अक्तूबर को यह 2.38 दर्ज किया गया था। पांच नवंबर को शाम सात से आठ बजे के बीच ट्रैफिक टाइम इंडेक्स बढ़कर 4.2 तक पहुंच गया। यह स्थिति बताती है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद भी यातायात व्यवस्था पर अपेक्षित असर नहीं दिखाई दिया।
दिल्ली की खराब होती आबोहवा में दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 29.8 फीसदी दर्ज की गई। प्रदूषण के स्रोतों में यह सबसे बड़ा योगदान रहा।
वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 11.7 फीसदी रही, जो दूसरे स्थान पर दर्ज की गई। इसके अलावा सेकेंडरी ऑर्गेनिक कणों का योगदान 17.5 फीसदी रहा। लकड़ी और कूड़ा जलाने से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
आंकड़ों की सबसे अहम बात यह है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण के मुकाबले दोगुने से भी अधिक रही। लंबे समय से वाहन उत्सर्जन को दिल्ली के प्रदूषण की बड़ी वजह माना जाता रहा है, लेकिन दिवाली के दौरान आतिशबाजी का योगदान उससे काफी ज्यादा दर्ज किया गया।
सीएसई की रिपोर्ट और सीपीसीबी के आंकड़े संकेत देते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, कचरा जलाना, पटाखे और पड़ोसी जिलों से आने वाला प्रदूषण मिलकर राजधानी की हवा को जहरीला बना रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए केवल सर्दियों में प्रतिबंध लगाने के बजाय सालभर और पूरे एनसीआर में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत सामने आती है।
