पीएम नरेंद्र मोदी
New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और सभी मंत्रियों ने मृतकों की याद में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों को तीव्र और पारदर्शी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए। सरकार का स्पष्ट रुख है कि इस घटना की हर परत को खोला जाएगा, चाहे साजिश देश के भीतर की हो या बाहर से रची गई हो। प्रधानमंत्री ने गृह सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को घटना की जांच में समन्वय बनाए रखने के लिए कहा है।
घटना के बाद से ही गृह मंत्रालय और एनआईए पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। एनआईए की टीम ने मंगलवार सुबह मौके का निरीक्षण किया और शुरुआती सबूतों को एकत्र किया है। सप्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि विस्फोटक सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी और कार को एक सुनियोजित तरीके से पार्क किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, कार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और रिमोट ट्रिगरिंग डिवाइस के अवशेष मिले हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रमुख स्थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। दिल्ली पुलिस ने लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ ही मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
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कैबिनेट मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि जांच एजेंसियाँ इस हमले के अंतरराष्ट्रीय आयामों की भी पड़ताल करेंगी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, घटना में इस्तेमाल विस्फोटक का प्रकार कुछ अंतरराष्ट्रीय आतंकी घटनाओं से मेल खा रहा है। सरकार ने इस दिशा में इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
